NEP 2020 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 | National Education Policy 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

 शिक्षा मंत्रालय - भारत सरकार 

107 पृष्ठों के इस दस्तावेज में कुल 27 विषय हैं . पृष्ठ103 से 107 तक संक्षिप्ताक्षरों का विस्तारित रूप दिया गया है.प्रस्तुत है इसका हिंदी संस्करण -

 NEP 2020 PDF IN HINDI 

परिचय

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता वैज्ञानिक उन्नति इस राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है. सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति ,समाज ,राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है.

अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा-अवसर उपलब्ध कराने पर भारत का भविष्य निर्भर करेगा. भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास अजेंडा 2030 के लक्ष्य चार एसडीजी 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है. इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी ताकि सतत विकास के लिए 2030 अजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. 

 ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. बिग डाटा मशीन लर्निंग और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगीं और दूसरी ओर डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान समाज विज्ञान और मानविकी के विषयों में योग्यता रखते हों . जलवायु परिवर्तन बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन-पानी स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान ,भौतिक विज्ञान, कृषि जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी.

महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक पृथ्वी बहु-विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें इसलिए उच्च शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक देने की जरूरत है कि बच्चे  समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीख विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पाएं. कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाएं. जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थी केंद्रित हो जिज्ञासा खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो. 

शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन में सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा अन्य बुनियादी कला शिल्प मानविकी खेल और फिटनेस भाषाओं साहित्य संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए. शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए. सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है के बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों अपनाना चाहिए .

2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से भी पीछे नहीं हो .  एक ऐसी शिक्षा-व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो. यह 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है यह नीति भारत की परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षित जिसमें एसडीजी चार शामिल है. शिक्षा व्यवस्था उसके नियमन और गवर्नमेंट सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है.

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह दृष्टि  तैयार की गई है. ज्ञान प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था. प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था. तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था. इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपानी, दत्ता, माधव, पाणीनि, पतंजलि,नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकर, गर्ग और तिरुवल्लुवर से अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया. इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल, विज्ञान, धातु, विज्ञान, चिकित्सा, विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण ,नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योग दान किए.

भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है. वैश्विक महत्व की  इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेजकर संरक्षित करने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए. उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए-नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए. शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे 'बुनियादी बदलावों के केंद्र में ' अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए. शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पूजा-स्थान देने में सहायता करनी होगी क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं. इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें. नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर प्रशिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, उम्र और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी. साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाब देही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होंगीं .

नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी. इस कार्य में एतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी. शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हरसंभव पहल की जानी चाहिए जिससे वह शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें. इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यक बातों का ध्यान रखते हुए होना चाहिए.

भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक सांस्कृतिक और तकनीकि आवश्यकताओं सहित यहां की अद्वितीय भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से अति आवश्यक है . शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच गए मुद्दों पर था. 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे 1992 में संशोधित किया गया था. अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है . 1986 से 92 तक की  पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया. इस नीति के आधार सिद्धांत शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों. जिसमें करुणा और सहानुभूति साहस और लचीलापन वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति नैतिक मूल्य और आधार हों .

इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें. एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह  है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है .जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है. जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हों . यह सब हासिल करना प्रत्येक संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए. साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है. मूलभूत सिद्धांत अनुकरणीय होने चाहिए जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों का मार्गदर्शन करेंगे.

हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे वह बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें. बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना जिससे सभी बच्चे कक्षा तीन तक साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें. व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके  और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमताओं का विकास हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें. कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो. अलगाव न होने से ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊँच-नीच,परस्पर दूरी और असंबद्धता को दूर किया जा सकता है. 

विज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक यानि मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास अवधारणात्मक समझ पर जोर देना है . केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई एकपक्षीय होती है . रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करती है . आपके लिए नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे-सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार ,लोकतांत्रिक भावना , सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद समानता और न्याय, बहुभाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर जरुरी है . 

साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर बनाई गई शिक्षण प्रक्रिया  जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को ही बढ़ावा मिलता है, उपयोगी नहीं है . तकनीकि के यथासंभव उपयोग पर जोर देने से अध्ययन-अध्यापन कार्य में शिक्षा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में मदद मिलेगी .  शिक्षा एक समवर्ती विषय है. सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें इसके लिए स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल आवश्यक है . 

शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा बनाना है . स्वास्थ्य तथा सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना जरुरी है . गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की विस्तृत समीक्षा होती रहनी चाहिए .  भारतीय जड़ों और गौरव से जुड़े  रहना है और जहां प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना है . सार्वजनिक सेवा 'गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा' तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए. एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश साथ ही सच्चे, परोपकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा इस नीति का विजन है .

इस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी. नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें. नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो  ताकि वह सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें .

क्रमशः ........

Education is a fundamental requirement for achieving full human, development of a just and just society and promoting national development. Providing universal access to quality education, social justice and equality on the global stage, scientific advancement is the key to India's sustainable progress and economic development in the context of this national integration and cultural preservation. Universal higher level education is that proper medium by which the best development and promotion of the rich talent and resources of the country can be done for the betterment of the individual, society, nation and the world.

In the next decade, India will be the country with the youngest population in the world and India's future will depend on providing high quality education opportunities to these youth. The Global Education Development Agenda, as reflected in the four SDG 4 of the Sustainable Development Agenda 2030, adopted by India in 2015, aims to ensure inclusive and equitable quality education for all and promote life-long education opportunities in the world by 2030. . Such a lofty goal would require restructuring the entire education system to support and promote learning so that the all-important goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development are achieved.

The whole world is going through a rapid change in the landscape of knowledge. Due to many scientific and technological developments taking place in areas like Big Data, Machine Learning and Artificial Intelligence, machines have replaced unskilled workers all over the world on the one hand and on the other hand such skilled workers in the fields of Data Science, Computer Science and Mathematics. There will be an increasing need and demand for those who have competence in the disciplines of science, social science and humanities. Climate change: Due to increasing pollution and depleting natural resources, we have to find new ways to meet the needs of energy, food and water sanitation etc. and due to this also the fields of biology, chemistry, physics, agro-climatology and social science. There will be a need for new skilled workers.

The growing emergence of epidemics and pandemics raises the need for collaborative research and the resulting social earth multidisciplinary learning in infectious disease management and vaccine development. The demand for the humanities and arts will increase as India becomes a developed country as well as one of the world's three largest Due to rapid changes in employment and global ecology, it is imperative that children not only learn what they are being taught but also learn the art of continuing learning. Therefore, instead of increasing the subject matter in higher education, emphasis needs to be given more on the fact that children are able to see the interrelationships between different subjects by learning problem solving and thinking logically and creatively. Be able to think innovatively and apply new information to new and changing situations or areas. The learning process needs to be student-centred, driven by curiosity, discovery, experience and dialogue, flexible, and must be interesting, enabling a holistic and coordinated view and understanding.

Apart from science and mathematics, other basic arts, crafts, humanities, sports and fitness languages ​​literature, culture and values ​​must be included in the curriculum for the balanced development of all aspects and abilities in the life of the learners. Education should build character, develop morality, rationality, compassion and sensitivity in the learners as well as enable them to be employable. The gap between the current state of learning outcomes and what is needed should be embraced by major reforms bringing integrity to the highest quality in education through early childhood care and higher education .

By 2040, India should aim for an education system that is second to none. An education system where the highest quality of education is equally available to the learners belonging to any social and economic background. This 'National Education Policy 2020' is the first education policy of the 21st century whose goal is to meet the essential requirements for the development of our country. SDG four is included. The education system proposes to reform and reorganize all aspects including its regulation and government. The National Policy on Education lays special emphasis on the development of the creative abilities inherent in every individual. This policy is based on the principle that education not only develops basic abilities such as literacy and numeracy, but also develops cognitive abilities at higher levels of reasoning and problem solving. But it is necessary to develop the person at the moral, social and emotional level also.

This vision has been prepared in the light of the rich tradition of ancient and eternal Indian knowledge and thought. Knowledge, wisdom and the search for truth were always considered the highest human goals in Indian thought tradition and philosophy. The goal of education in ancient India was not to acquire knowledge as a preparation for worldly life or life after school, but as complete enlightenment and liberation. World-class institutions of ancient India like Taxila, Nalanda, Vikramshila and Vallabhi had set high standards of teaching and research in diverse fields of study and benefitted students and scholars coming from different backgrounds and countries. This education system gave birth to many great scholars from Charaka, Sushruta, Aryabhata, Varahamihira, Bhaskaracharya, Brahmagupta, Chanakya, Chakrapani, Datta, Madhava, Panini, Patanjali, Nagarjuna, Gautam, Pingala, Shankara, Garga and Thiruvalluvar. These scholars have established authenticity on a global scale in diverse fields of knowledge such as mathematics, astronomy, science, metallurgy, science, medicine, science and surgery, civil engineering, building construction, sailing and direction knowledge, yoga, fine arts, chess etc. Donated original yoga from

Indian culture and philosophy has had a great influence in the world. This rich heritage of global importance not only needs to be saved and preserved for the coming generations, but research work should be done on it by our education system. It should be further enriched and new uses should also be thought of. Teachers must be at the center of the 'fundamental changes' being made in the education system. The new policy of education must certainly help in giving a place of worship to teachers at every level as the most respected and essential members of the society because it is the teachers who truly shape our next generation of citizens. All possible steps need to be taken by this policy to enable the teachers so that they can do their work effectively. The new education policy will have to help select the most promising people in the training profession at all levels, ensuring their livelihood, dignity, age and autonomy. At the same time basic processes of quality control and accountability have to be established in the system .

The new education policy will have to provide quality education system to all the students irrespective of their place of residence. This work will require special attention to the historically marginalized communities, disadvantaged and under-represented groups. Education is a great means of ensuring equality and through this equality, inclusion and socio-economic mobility can be achieved in the society, every possible initiative should be taken for all the children of such groups irrespective of the circumstantial constraints so that they can enter the education system. to achieve and also to perform well. All these things should be included in the policy keeping in mind the respect for the rich diversity and culture of India and also keeping in mind the essential things in the local and global context of the country.

To make the youth of India aware about the country of India and its unique language and knowledge traditions including its diverse socio-cultural and technological needs to rise to greater heights in terms of national pride, self-confidence, self-knowledge, mutual cooperation and unity. point of view is essential. The emphasis of the previous policies on education was mainly on issues reaching education. National Education Policy of 1986 which was revised in 1992. A lot of effort has been made to complete the unfinished work through this policy. A major step forward since the last policy from 1986 to 92 has been the Free and Compulsory Education Act 2009, which provided the legal basis for providing universal elementary education. The basic principles of this policy The aim of the educational system is to develop good human beings who are able to think and act rationally. In which compassion and empathy, courage and resilience, scientific thinking and creative imagination are moral values ​​and foundations.

Its aim is to produce such productive people who can contribute better in building an inclusive and pluralistic society as envisaged by our Constitution. A good educational institution is one in which every student is welcomed and taken care of. Where a safe and inspiring learning environment exists. Where all students are provided with a wide variety of learning experiences and where there is good infrastructure and suitable resources for learning. Achieving all this should be the goal of every institution. At the same time, there is a need for seamless linkage and coordination between different institutions and at every level of education. The fundamental principles should be exemplary which will guide the education system at large as well as individual institutions.

Recognizing, recognizing and striving for the development of each child's unique abilities To sensitize teachers and parents to these abilities so that they pay full attention to the all-round development of the child in academic and other capacities. Giving top priority to basic literacy and numeracy so that all children acquire the basic skills of learning literacy and numeracy by Class III. There should be flexibility in the system so that the learners develop their abilities to choose their method of learning and programs and thus can choose their own path in life according to their talents and interests. There should be no clear separation between arts and science, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams, etc. In the absence of separation, harmful high-low, mutual distance and disharmony between knowledge fields can be removed.

The development of a multidisciplinary i.e. multidisciplinary and holistic education among science, social sciences, arts, humanities and sports with emphasis on conceptual understanding for a multidisciplinary world ensuring the unity and integrity of science. Studying only for the sake of examination is one-sided. Creative and logical thinking encourages innovation to make logical decisions. For you ethics, human and constitutional values ​​like empathy, respect for others, cleanliness, courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific thought, liberty, responsibility, pluralism, equality and justice, multilingualism and study- In teaching, emphasis is placed on continuous assessment to encourage language prowess, learning life skills such as interaction, collaboration, teamwork and flexibility.

The teaching process designed keeping the year-end exams at the center, which encourages today's coaching culture, is not useful. Emphasis on the use of technology as far as possible will help in removing barriers to education in teaching-learning, in making education accessible to children with disabilities, and in educational planning and management. Education is a concurrent subject. In order for all students to succeed in the education system, it is necessary to coordinate the education curriculum at all levels from school education to higher education.

To create a lightweight but effective regulatory framework to ensure the integrity, transparency, and resource efficiency of the educational system through audits and public disclosures. It is necessary to encourage innovation and out-of-the-box ideas through health and good governance and empowerment. For quality education and development, there should be a detailed review of progress based on the excellent standards of research, continuous research by academic experts, and regular evaluation. To stick to Indian roots and pride and to incorporate and draw inspiration from India's rich and diverse ancient and modern culture and knowledge systems and traditions where relevant. Access to public service 'quality education should be considered a fundamental right of every child. The vision of this policy is to encourage and facilitate genuine, philanthropic, private and community participation as well as substantial investment in a strong vibrant public education system.

The vision of this national education system is an education system developed from Indian values ​​which will directly contribute towards transforming India into a vibrant and equitable knowledge society by providing higher quality education to all and making India a global knowledge superpower. It is envisaged in the policy that the curriculum and pedagogy of our institutions should create awareness among the students of their fundamental obligation and constitutional values, engagement with the country, and civic role and responsibilities in a changing world. The vision of the policy Students should take pride in being Indian not only in thought but also in behavior, intellect, and action as well as in knowledge, skills, values ​​and thinking committed to human rights, sustainable development, and living and global welfare So that he can become a truly global citizen.

जय हिन्द 

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